बसखला में निजी भूमि पर कथित खनन को लेकर शिकायत, 2 लाख टन उत्खनन की आशंका; सीमांकन व वैज्ञानिक जांच की मांग

निजी भूमि पर खनन को लेकर शिकायत, सीमांकन और वैज्ञानिक नाप-जोख की मांग; प्रशासन से जांच का अनुरोध

कोतमा/अनूपपुर। तहसील कोतमा के ग्राम बसखला स्थित खसरा नंबर 130 की निजी भूमि पर खनन गतिविधियों को लेकर भूमि स्वामी द्वारा राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों से जांच की मांग की गई है। इस संबंध में 14 अगस्त 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतमा तथा जिला खनिज अधिकारी, अनूपपुर को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई है आवेदन में ग्राम बसखला निवासी मनोहर सिंह गोंड ने दावा किया है कि उनकी निजी भूमि पर उनकी अनुमति के बिना खनन/उत्खनन किए जाने की जानकारी उन्हें मिली है। आवेदन में विनय पुरोहित एवं राहुल पुरोहित के नाम का उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका की जांच किए जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन में 2 लाख टन तक उत्खनन की आशंका जताई

शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में प्रारंभिक अनुमान के तौर पर लगभग 2 लाख टन पत्थर/बोल्डर के उत्खनन की आशंका व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मौके पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीके से नाप-जोख कर वास्तविक मात्रा निर्धारित करने की मांग की है।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमानुसार रॉयल्टी, जुर्माना एवं अन्य शासकीय देयताओं का निर्धारण किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने संभावित राशि का अनुमान करीब 10 करोड़ रुपये तक लगाया है। हालांकि, यह आंकड़ा शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन में व्यक्त किया गया अनुमान है; इसकी स्वतंत्र अथवा विभागीय पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है।

सीमांकन और मौके के सत्यापन की मांग

शिकायतकर्ता ने राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नंबर 130 का सीमांकन कराने तथा मौके पर सत्यापन की मांग की है। इसके अलावा कथित खनन क्षेत्र की वैज्ञानिक तरीके से नाप-जोख, निकाले गए पत्थर/बोल्डर की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने तथा मौके का पंचनामा एवं आवश्यक वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराने का अनुरोध किया गया है।

जांच पूरी होने तक आगे के उत्खनन पर रोक की मांग

आवेदन में जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर आगे किसी भी प्रकार का खनन अथवा उत्खनन रोकने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाने की मांग भी की गई है।शिकायतकर्ता ने अपनी कृषि भूमि को कथित रूप से हुए नुकसान का मूल्यांकन कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिलाए जाने का अनुरोध भी किया है।

अब प्रशासनिक जांच पर टिकी नजर

मामले में शिकायतकर्ता ने राजस्व एवं खनिज अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके की जांच और नाप-जोख कराने का अनुरोध किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और जांच के बाद मौके पर वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।

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